पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता के लिए नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति और स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को हटाए जाने के बाद आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को अपने आंदोलन को 'आंशिक जीत' बताया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक और बैठक की मांग की।डॉक्टरों के बयान में कहा गया है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को ठोस तरीके से लागू नहीं किया जाता, वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे के बाद कि उनकी सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की '99 फीसदी' मांगें मान ली हैं, आगे की कार्रवाई पर फैसला करने के लिए एक आम सभा की बैठक के बाद फैसलों की घोषणा की गई। उन्होंने राज्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर दबाव का हवाला देते हुए उनसे अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने का भी आग्रह किया।
बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत को एक और ईमेल भेजने का निर्णय लिया गया, जिसमें अन्य मांगों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक और बैठक की मांग की गई थी।कोलकाता के पूर्व शीर्ष पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटाने के अलावा डॉक्टरों ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को हटाने की मांग की थी। डॉक्टरों ने दावा किया कि उन्हें सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा निगम को हटाने का आश्वासन दिया गया था।
डॉक्टरों ने कहा कि वे अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में घोषित उपायों पर चर्चा करना चाहते थे। वे यह भी जानना चाहते हैं कि राज्य संचालित अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने की राज्य की योजना कैसे है।आम सभा की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, 'रेफरल प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, स्वास्थ्य कर्मियों और पेशेवर रोगी परामर्शदाताओं की नियुक्ति, भर्ती भ्रष्टाचार को रोकने और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण तंत्र के पूरी तरह से ओवरहाल के बिना अस्पतालों में कोई प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए जा सकते हैं.'
बैठक में मेडिकल कॉलेजों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले कार्य बल की तत्काल अधिसूचना की भी मांग की गई, जिसका वादा सोमवार को बनर्जी के आवास पर बैठक के दौरान किया गया था। उन्होंने छात्र निकाय चुनाव कराने और उन संस्थानों के उच्चतम नीति बनाने वाले निकायों में जूनियर डॉक्टरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की भी मांग की।
