मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधानसभा अध्यक्ष के साथ रविवार को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार की एकीकृत कमान मुख्यमंत्री को सौंपने की मांग की गई।
मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से हिंसा बढ़ने के बाद बीरेन और उनके विधायकों ने यह कदम उठाया है।
राजभवन सचिवालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएम एन. बीरेन सिंह ने स्पीकर, मंत्रिपरिषद और सत्तारूढ़ विधायकों के साथ राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को एक ज्ञापन सौंपा।इस मामले से परिचित एक व्यक्ति, जो अपनी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहता था, ने कहा कि मणिपुर की एकीकृत कमान को सीएम एन. बीरेन सिंह को सौंपने का अनुरोध करने के अलावा, ज्ञापन में कुकी उग्रवादियों के साथ संचालन के निलंबन को रद्द करने की भी मांग की गई है.
ज्ञापन, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, कथित तौर पर हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर के राज्य सरकार और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) की कई अन्य मांगों को शामिल करता है। इन मांगों में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए आधार वर्ष 1961 के साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करना, मणिपुर की क्षेत्रीय सीमाओं की सुरक्षा, अलग प्रशासन का विरोध आदि शामिल हैं।